नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत ट्रेड युनियनहरुको खारेजी गर्ने, विभिन्न निकायहरुमा रहेको श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वलाई संकूचन गर्नुको साथै युनियनका नेताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवहार गरिरहेको बताउनु भएको छ । 

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा श्रमिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको पालना र आगामी कार्यदिशाको बारेमा जेठ २६ गते जेनेभामा जारी अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको अवसरमा आयोजित  नेपाल फोरमको अध्यक्षता गर्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले  नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन प्रती गरेको गलत ब्यवहारको प्रतिवाद गर्दै ट्रेड युनियनहरुले राष्ट्रिय तहमा साङ्गठनिक तथा कानुनी र अन्तराष्ट्रिय तहमा परिस्थिति जानकारी गराउने र ऐक्यवध्दताको लागि आव्हान गर्ने रणनीति लिएको बताउनु भएको छ। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा ट्रेड युनिनयहरु विरुध्द भएका आक्रमणहरु नेपालको घरेलु मामिला मात्र नभई संसारभरीका श्रमिकहरुको, विरुध्द पनि प्रयोग हुनसक्ने मोडल बन्न सक्ने भन्दै विश्वभरिका अन्तरराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (ITUC) का सहयात्रीहरूलाई नेपाली श्रमिकहरूको पक्षमा उभिन अपिल गर्नु हुंदै नेपाल सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आइएलओका सबै अनुगमन संयन्त्रहरूको सामूहिक प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो ।

बर्तमान सरकारले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, र शिक्षा क्षेत्रका वैधानिक निकायहरूबाट श्रम आन्दोलनका निर्वाचित र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको छ। केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् लगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने संरचनाहरूबाट युनियनको प्रतिनिधित्व खोसिएको छ र उनीहरूको ठाउँमा सरकारले आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू भर्ती गर्ने तारतम्य मिलाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जिकिर गर्नु भयो ।

त्यसैगरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को सञ्चालक समितिबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व शून्य बनाएको छ भने सबैभन्दा खतरनाक कदम—सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा भइरहेका यी घटनाक्रमहरू नेपाल आफैँले अनुमोदन गरेका आइएलओको महासन्धि नं ९८ (सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) र महासन्धि नं १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को स्पष्ट र गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताउदै औद्योगिक लोकतन्त्र बिना कुनै पनि लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन, र सामाजिक न्याय बिना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन नसक्ने अध्यक्षले धारणा राख्नु भएको थियो । 

जेनेभामा रहेको आइएलओको मुख्यालयमा भएको बैठकमा विदेशी सहभागीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको बेठकमा जिफन्ट संरक्षक विष्णु रिमालको साथै एनटियुसि, आण्टूफ अध्यक्षहरु सहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सबै सदस्यहरु सहभागी हुनु भएको थियो।