नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले साउन ४ र ५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै ऐनमा प्रस्तावित ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा केही दफा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ को दफा ६२ अन्तर्गत ३९ शीर्षकमा ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसप्रति मजदुर मात्र नभई सर्वसाधारणको समेत असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ।

संगठनले हाल कायम रहेको न्यूनतम जरिवाना यथावत् राखेर अधिकतम जरिवानामा मात्रै सीमित वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। पहिलेको ऐनमा अधिकांश कसुरमा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको भन्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको जरिवाना अत्यधिक रहेको संगठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ बनाउन तथा उपदफा (२) मा रहेको ‘तीन वर्षदेखि दश वर्ष’ को सट्टा ‘बढीमा दश वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था राख्न संगठनले माग गरेको छ।
प्रस्तावित ऐनमा मापसे वा लापसे गरी सवारी चलाए, अत्यधिक गति, लेन अनुशासन उल्लंघन, मोबाइल प्रयोग, अपारदर्शी सिसा प्रयोग, बढी यात्रु बोक्ने, बीमा नगरी सवारी चलाउने, ट्राफिक संकेत उल्लंघन, हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउनेलगायत ३९ प्रकारका कसुरमा ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी मजदुर तथा सर्वसाधारणमैत्री व्यवस्था समेटेर मात्रै सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।