नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले असार/साउनभित्र न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न माग गर्दै असार ९ गते देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पूर्वी कोशीको चन्द्रगढीदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा हजारौं मजदुरले ज्यालादारी निर्धारणको ब्यानरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी जिफन्ट सम्बद्ध २१ युनियनले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि र जीवनयापनको ज्याला निर्धारण गर्न दबाब दिँदै नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार विभाग काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानअनुसार चालु वर्ष श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकन गर्ने वर्ष भएकाले यस अवधिमा खाद्यवस्तुको मूल्य, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवाको भाडा बढेको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्न नसक्दा अपरिपक्व मृत्यु स्विकार्न बाध्य भएको वा महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण बिरामी भएर बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै ट्रेड युनियनका तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हामीले सरकार र रोजगारदातासँग मिलेर सबै ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तल्लो तहको ज्याला बराबर गर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु जिफन्टले ज्ञापनपत्रमार्फत कृषि, चिया, निर्माण, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको उचित पारिश्रमिक घोषणा गर्न सरकार र रोजगारदातासँग जोडदार माग गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक ठूलो अन्याय हो। यसैबीच, कोशी प्रदेशको विराटनगर र चन्द्रगढी, मधेश प्रदेशको जनकपुर र वीरगञ्ज, वाग्मती प्रदेशको काठमाडौं र हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बुटवल र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा तत्काल ज्याला बृद्धिको माग गर्दै जिफन्ट प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा मजदुर र्‍याली भएको छ । ज्ञापनपत्रमा समयमै श्रमिकको पारिश्रमिक नबढाइए देशव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।