२०५२ सालको माघमा कमैया श्रमिकहरूको राष्ट्रिय भेलाले कमैया मुक्ति मञ्चको गठन गरेको थियो। जिफन्टको दोस्रो महाधिवेशनबाट कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूलाई संठित र आन्दोलित गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यकासाथ २०५३ आश्विन ३—५ गते २० जिल्लाका ६० जना कृषि मजदुर प्रतिनिधिहरूको भेलाले कृषि मजदुर संघ, नेपालको स्थापना भएको हो । यो युनियन २०५९ फागुन ३० गते श्रम विभागमा दर्ता भएको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने हली, गोठाला, खेताला, कृषि फर्ममा काम गर्ने श्रमिकहरू लगायत ज्याला वा करारमा काम गर्ने सबैखाले कृषि मजदुरहरू यस युनियनले समेट्ने गर्दछ । हाल यो युनियन सातैवटा प्रदेशहरूमा क्रियाशील छन् ।
चिया क्षेत्रमा कृयाशिल ट्रेड यूनियन संघहरू नेपाल कृषी तथा बगान श्रमिक संघ, नेपाल चिया बगान श्रमिक संघ र अखिल नेपाल चिया मजदुर संघले श्रावण ८ गते झापा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
न्युनतम पारीश्रमिक बृद्धी गर, रोजगार सम्झोता लागु गर, योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर आदी लेखीएको ब्यानर सहित झापा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा श्रमिक र्याली पुगेको हो ।
गत असार ५ गते उद्योगीलाई आफ्ना मागको बारेमा अवगत गराइएको भएपनी उद्योगीहरूले कुनै वास्ता नगरेको हुनाले साउन १ गतेदेखि ३ वटा ट्रेड यूनियनहरूले संयूक्त रूपमा श्रावण ७ गते सम्म कार्य स्थलमा कालो झन्डा राखी बिरोध गर्दै आउनु भएको थियो ।

काठमाडौं, श्रमिक संगठनहरु तथा चिया उत्पादकबीच चिया वगान तथा कारखानाहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहमति जुटेको छ । सरकारले गत साउन ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको चियावगान तथा कारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिकको लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न उद्योगी सहमत भएसँगै लामो समय देखि बन्द चिया वगान खुलेका छन् । यसअघि उद्योगीहरु सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन तयार नभएपछि गत चैत्र १७ गतेदेखि चियावगान र कारखानाहरु बन्द थिए ।
दुई पक्षबीच भएको सहमति अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक आधारभूत तलवमा रु २ सय ३१, महंगी भत्ता रु १ सय ५४ बृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी कारखानामा काम गर्ने, नाइके तथा चौकीदारको अतिरिक्त भत्ता दैनिक रु ४२ सवै चियावगान तथा कारखानामा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । सो फरक रकम आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्ने सहमति दुवै पक्षले गरेका छन् ।
यसैगरी श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था नेपाल चिया उत्पादक संघमा आवद्ध चियावगान तथा कारखानामा कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सहमतिमा नेपाल चिया उत्पादक संघ र ट्रेड यूनियनहरुका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका चिया बगान तथा कारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिकले झापामा सडकमा सुतेर समेत विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । न्यून्तम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन सरकारले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरु श्रमिकलाई बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सहमत भएका हुन् । सो सहमतिसँगै झण्डै डेढ महिनादेखिको आन्दोलन सकिएको छ ।
काठमाडौं, चिया बगानका मजदुरहरुले वेतन बृद्धि नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने भएका छन् । गत भाद्र १२ गते ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल सरकारले गत साउनदेखि लागू हुनेगरी गरेको ज्याला बृद्धि कुनै पनि चिया बगानले व्यवहारमा लागु नगरेको भन्दै मजदुर संगठनहरु आन्दोलित भएका हुन् । दुई बर्षमा भएको ज्याला बृद्धि चिया कम्पनीहरुले नमानेपछि केन्द्रीय स्तरका तीनवटै चिया बगान मजदुर संगठनहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् ।
अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटाले श्रमिकहरुको बेतन बृद्धि नभएसम्म कुनैपनि हालतमा संघर्ष फिर्ता नलिने र एकपछि अर्को विरोधको कार्यक्रम थप्दै लैजाने बताउनुभएको छ ।

हाल नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघ र नेपाल चिया बगान मजदुर युनियन संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसैबीच नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बृद्धि तथा सुविधाको व्यवस्था गरेकोमा कृषि क्षेत्रमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै लागु गर्न युनियनहरुले माग गरेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा आधारित राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा युनियनहरु, नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ तथा अखिल नेपाल कृषि मजदुर संघका तर्फबाट सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्राालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द (नार्क) लाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।
निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नभएमा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । भेटमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले श्रम कार्यालय र श्रम विभाग मार्फत सवै क्षेत्रमा बेतन बृद्धिको पत्र तत्काल पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
श्रम बिभागमा बुझाएकाे ज्ञापन पत्र संलग्न छ ।
श्रम कार्यालयमा बुझाएकाे ज्ञापन पत्र संलग्न छ ।
Aiming to create a decent working condition in private sector organizations in seven districts of eastern development region of Nepal, GEFONT, in collaboration with ILO Nepal conducted various activities in Ilam, Panchthar, Taplejung, Terhthu, Sankhuwasabha, Bhojpur and Dhanukuta focusing on Agriculutre secotor particularly – Ginger, Cardamom, Orthodox tea and Diary. During the period various activities such as Training for union members, orientation on labour rights and OSH issue . As a result, Numbers of union member trained on the issue of Decent Work, Labour law, Social Security, OSH, gender discrimination, Trade union Rights . During the period, GEFONT organised meeting and interaction with government authority holders, political parties and employers witht the aim of creating conducive working environment and implementation of labor rights. Municipalities,District administraitve office ,village municiaplity expressed their written commitment for the implimentation of labour rights in their area.
According to Cde Bhairab Pathak ,FAPWUN Vice-President six new FAPWUN commiittees formed and more than five hundred new workers have been joined in FAPWUN from seven district.
काठमाडौं– सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा उद्योग र उद्यमीलाई प्रोत्साहनका फोहोरा छोड्ने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले नेपालको श्रम ऐन, कानुन र आइएलओका मूल्य मान्यता विरुद्ध ठाडो जवाफ दिंदै नेपालको कानुनलाई नै चुनौति दिएका छन् ।
भेरीगंगा नजगरपालिका ५ कालीदमारमा सञ्चालित अर्गानिक माउन्टेन फ्लेवर प्रा.लि.का सञ्चालक समेत रहेका अधिकारीले नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक संघ (फापुन) केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र उपाध्यायलाई धम्काउँदै सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । नेपाल सरकार, टे«ेड युनियन र रोजगारदाताहरुको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बनेको श्रम ऐन कानुनलाई मान्दैन, आईएलओ को हो र ? के नै गर्न सक्छ र ? जस्ता शब्दहरु बोल्दै तथानाम गाली गर्दै अधिकारीले श्रम ऐनको ठाडै अपहेलना गर्ने काम गरिमामय पदको नै बेइज्जती भएको फापुन अध्यक्ष उपाध्यायको भनाई छ ।
श्रमिकको हक अधिकार लागि मेची महाकाली अभियानका क्रममा रहेका केन्द्रीय अध्यक्ष उपाध्याय सहित जिफन्ट कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीहरु सम्मिलित एक समुह गत फागुन १२ गते अधिकारीको उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्था बुझ्न गएको थियो । त्यसको झण्डै दुई हप्ता पछि अध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन कानुन र मर्यादाप्रति खुलेआम धम्क्याएका हुन् ।
सो उद्योगमा कार्यरत करिब ४ दर्जन श्रमिकहरुलाई लैगिंक असमान व्यवहार गरेको, पारिश्रमिक, सेवा सुविधामा भेदभाव गरेको गुनासो श्रमिकले गरेका थिए । सो उद्योगमा पुरुष र महिला श्रमिकको ज्यालामा पनि भेदभाव छ । साथै श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम बेतन समेत नदिएको पाइएको थियो ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको आयोजनामा धनुषा जिल्लाको जनकपुर स्थित जेठ २८ गते कृषी श्रमिकहरू भेला सम्पन्न गरको छ ।
जिफन्ट उपाध्यक्ष विदुर कार्कीको प्रमुख अतिथ्यता सम्पन्न सो भेलाले कृषी क्षेत्रमा संगठन विस्तार र परिचालन गर्न जिल्लामा कृषी श्रमिकको संख्या आंकलन गरी कृषी तथा वगान श्रमिक संगठन फापुनको आगामी ६ महिनामा २००० नया सदस्यता विस्तार गर्ने, जिल्ला तथा पालिका कमिटी गठन गर्ने लगाएतका निर्याय गरेको छ ।
जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष कमलेश झा, ट्रेड युनियन नेता रामनरेश सिंह लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भेलाको अध्यक्षता जिफण्ट धनुषा जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र मण्डलले गर्नु भएको थियो ।