आगामी चार बर्ष: जिफन्टको कायाकल्प (२०७९-२०८२)
आगामी चारबर्षको कार्यकालभित्र २ प्रकृतिको काम सम्पादन गर्नुपर्छ । पहिलो, आम श्रमजीवी वर्ग र हाम्रा सदस्यहरुको हक–हितको महसुस हुने गरी संबोधन गर्ने र दोस्रो, ती कामका माध्यमबाट जिफण्टको कायाकल्प गर्ने ।
हक/हितको महसुस हुने गरी संबोधन गर्ने भनेको आगामी अबधिको कामले श्रमजीवी वर्गका लागि ३ सुनिश्चितता– प्रतिफल (उचित आम्दानी), दिगोपन (कामको निरन्तरता) र, सुरक्षा ( भविष्यको लागि बचत) को सुनिश्चितता तर्फ अघि बढ्नु हो । यसका लागि निम्न अभियान प्रस्ताव गरिएको छ ।
१. काम र उचित ज्याला, स्वच्छ कार्यस्थल र कामको निरन्तरता
- ज्याला रोजारीलाई मर्यादित बनाउने,
- श्रम अडिट कार्यान्वयन गर्ने (कार्यस्थल निरीक्षण र श्रम निरीक्षण दुवै): यसमा औपचारिक श्रम क्षेत्र भित्रका नियमित (स्थायी/अस्थायी) श्रमिक मात्र हैन, ठेक्का/करार, दैनिक ज्यालादारी र श्रम आपूर्तिकर्ताद्वारा कार्यस्थलमा पठाइने (आउटसोर्स) श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत गरे/नगरेको विषयमा परिक्षण गर्ने ।
- समयबद्ध न्यूतम पारिश्रमिक पुनरावलोकनमा केन्द्रित हुने ।
- हक आधारित मागका सन्दर्भमा अनुगमन गरी बार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
- हित आधारित मागकालागि नयाँ प्रणालीको प्रस्ताव सहित सामुहिक सौदावाजिमा केन्द्रित हुने
- कार्यस्थलमा युनियन अधिकारका लागि सजग रहने
- सदस्यता बृद्धि र उनीहरुको क्षमता (चेतना र सीप) अभिवृद्धिमा स्थानीय युनियन परिचालित गर्ने ।
२. तालिमेलाई तलव अभियान
अचेल विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरुलाई होटल, चेन रेष्टुराँ र मार्टहरुमा शुल्क लिएर इन्टर्नशीप गराइन्छ । जहाँ शुल्क चार्ज हुन्न त्यहाँ पनि सित्तै ६/८ घण्टा काम गराईन्छ। यो न्याय हैन, किशोर श्रमको शोषण हो । इन्टर्न वा तालिमेलाई उपयुक्त पारिश्रमिकको व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ । यहाँ हामीले आठ–घण्टे कार्य दिवसको विषय उठाइ रहनु पर्दैन । तर प्रोत्साहन खर्च नै सहि, श्रम ऐनको प्राबधानलाई टेकेर नगरपालिका र श्रम प्रशासनको सहयोगमा ‘तालिमेलाई तलब’ कार्यक्रम शुरु गर्दा नयाँ क्षेत्रमा युनियन विस्तार गर्न संभव हुन्छ ।
३. पालिका/पालिका कामको केन्द्र, सूचिकृत अनौपचारिक श्रम क्षेत्र
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंगै सबै पालिकाहरुमा अहिले रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ कर्मचारी पनि छन् र यसको सम्बन्ध प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग पनि छ । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अङ्कमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छः
- २००,००० न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य
- ७५२,४४९ सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिको सङ्ख्या
- पुरुषः ४३३,६५६ । महिलाः ३१८,०४८ । अन्यः १४०
- ३०४,२११ घरधूरी सङ्ख्या
- १३,८०७,३६७ कूल रोजगारीका दिनहरु
- १८४,२९३ रोजगारीमा खटिएको व्यक्तिको सङ्ख्या
- ९५,६५८ कुल रोजगारीमा संलग्न भई भुक्तानी प्राप्त व्यक्ति
- १८,७३६ कुल आयोजनाहरु
- १२,०३४,९००,००० कुल विनियोजित बजेट (नेपाल सरकारबाट)
- ८,७७५,१२५,४६५ संचालित आयोजनाको कुल बजेट (स्थानीय साझेदारी समेत)
- २,५२५,२३१,१४५ कुल खर्च
- ७०६ आयोजना संचालन गर्ने स्थानीय तह संख्या
- ७२७ बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह संख्या
- ७५३ कुल खर्च पालिका सङ्ख्या
यसैमा टेकी हामीले भन्ने गरेको श्रमिक पञ्जिकरणको कामलाई तीब्रता दिनुपर्छ । दर्ताको प्रयोजन सामाजिक सुरक्षासंग जोडी ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारी दुवैमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षाको घेरामा ल्याउने अभियानलाई तीब्रता दिनु पर्छ । यो बाटोबाट श्रम ऐन ०७४ ले देखेको ‘सबै श्रम औपचारिक– सबै श्रमिक नियमित श्रमिक’को अबधारणा लागू गर्न सकिन्छ ।
४. न्यून आयबाट मध्यम आयतिर, विपन्नता तोडी सम्पन्नतातिर अभियान
एउटा नारा– ‘गरिबले गर्ने, धनीले हर्ने (मधेसतिर यसलाई ‘कमाए लगौंटीवाला, खाए धोतीवाला’ भनिन्छ)’ सान्दर्भिक छ । यसलाई ‘हुन्न भनौं’ अभियान सञ्चालन गर्ने । हाम्रो प्रतिवेदनले (सातौं महाधिवेशन देखि नै) । विपन्न वर्गबाट मध्यमवर्गमा श्रमजीवी वर्गको वर्ग उत्थान गर्ने भन्दै आएको छ । बेला आयो, यो नारालाई व्यवहारमा लागू गर्ने । यो एउटा समाजवादको आधार तयार गर्ने तरिका पनि हो । यसमा २ प्रकारका काममा जोड दिने:
- ज्याला रोजगारीमा भन्दा स्वरोजगारीमा सदस्यहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने
- उद्यमशीलतामा जान उत्साहित बनाउने
- बीउ पुँजी र तालिमको व्यवस्था गर्ने
५. हाम्रो भविष्य, सामाजिक सुरक्षा– सहकार्य, योगदान र सहभागिता
सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् अहिले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ४ किसिमका परियोजना सञ्चालनमा छन्
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
- दुर्घटना र असक्तता सुरक्षा योजना
- आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
- बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
अङ्कमा सामाजिक सुरक्षा कोषको अहिलेको स्थिति यसप्रकार छः
- १७१४१ सूचिकृत रोजगारदाता
- ३४२०७४ सूचिकृत योगदानकर्ता
- १८९८ करोड कूल योगदान रकम
- १४८.६३ करोड कूल दावी भुक्तानी
- १२३.५६ करोड अवकास दावी
- १९.७८ करोड औषधि उपचार, मातृत्व सेवा
- ३.२७ करोड आश्रित परिवार दावी
- १.९७ करोड दुर्घटना तथा असक्तता दावी
अब योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा ज्याला रोजगारीमा रहेकाहरु मात्र हैन स्वरोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि जोड्नै छ । अहिले महिनाको ५ हजारका दरले श्रमिकहरु कोषमा सूचिकृत भइरहेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारी, सबैप्रकृतिको ज्याला रोजगारी र स्वरोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुलाई समेट्दा आगामी ४ बर्षमा कम्तिमा २० लाखलाई योदानकर्ताको रुपमा सूचिकृत गर्न सकिन्छ । तसर्थ हाम्रो अभियान: लक्ष्य २० लाख (टार्गेट २ मिलियन) अभियान हुनुपर्छ ।
- स्वास्थ्य बिमाको प्रचार गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने र प्रिमियम संकलनमा हस्तक्षेप गर्ने । स्मरणीय छ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई ध्वस्त पार्न खोजिंदैछ । खै अस्पताल, खै उपचार, खै निरोगिताको प्रचार नारा यसमा जोड्ने ।
- जेष्ठ नागरिक भत्ताको सहज उपलव्धताको अभियानमा संलग्न रहने ।
- सामाजिक सहायताको प्रचारमा संलग्न रहने । हाल देहाय बमोजिमको विभिन्न ८ प्रकारका सहायता राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको छः
- बालबालिका दिवा खाजा
- एकल महिला भत्ता
- अपाङ्गता भएकाहरुलाई सहायता
- दलित महिला भत्ता
- जटिल स्वास्थ समस्या (विभिन्न १० प्रकारका रोगको उपचार) मा सहायता
- बालबालिका र ७० बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार
- ७० बर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बीमा अनुदान
- विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सुविधा ।
६. अर्गनाइजिङ एकेडेमीः अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण– ट्रेडयुनियन स्कूल र परिचालन
- एक्सन रुमबाट ट्रेडयुनियन स्कूल अवधारणामा हाइब्रिड भर्चुअल कक्षाको सञ्चालन गर्ने । काठमाडौंको ट्रेडयुनियन स्कूलबाट सञ्चालन गरिने कक्षालाइ प्रत्येक प्रदेशबाट सञ्चालन गरिने कक्षासंग भर्चुअल माध्यमबाट जोड्ने, सातै प्रदेशमा एकै साथ सुरु गरिने यस्तो कक्षामा सहभागी प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा उपस्थित हुने र विज्ञ प्रशिक्षकले केन्द्रको एक्सन रुममबाट प्रशिक्षण गर्ने ।
- जिफन्ट–टुपीबाट समसामयिक विषयमा नीति विश्लेषणसहित जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटीलाई ‘पोलिसी फिडव्याक’ दिने कामलाई निरन्तरता दिने ।
- अनुसन्धान र अध्ययनको कामलाई युनियन अभियानको अङ्गको रुपमा निरन्तरता दिने । राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानको कामलाई प्रभावकारी बनाउने ।
७. विविधतामा एकता: ट्रेडयुनियन बीचको सद्भावपूर्ण ऐक्यवद्धता
- एकता, एकीकरणको प्रकृयालाई प्रोएक्टिभ रुपमा ग्रहण गर्ने ।
- भविष्यमा मिल्न सकिने युनियनहरुसंग समझदारीका साथ सहकार्य सुरु गर्ने ।
- आइटियुसी न्याकको कामको पुनरमूल्याङ्कन गर्ने
- जेटियुसीसी सञ्चालनको बिधि पुनरावलोकन गर्ने ।
८. सीमा पारीको समस्या: संगठन र सफलता
- विगतको कामलाई निरन्तरता दिने ।
- जिफण्ट सपोर्ट ग्रुपको कामलाई थप सुदृढ गर्ने
- प्रवासमा काम गर्ने नेपालीको हितमा आवश्यक लविङ्का कामहरु जारी राख्ने।
९. युवा पुस्ता (वाई–जेन): युनियनमा युवा अभियान
- युवा कमिटीको कामलाई लक्ष्य निर्धारण गरी थप सुदृढ गर्ने
- सामाजिक सेवामा युवा कार्यक्रम अन्तरगत उनीहरुलाई समुदायमा सामुदायिक श्रमिक ब्क्लव र कार्यस्थलमा युवा कमिटीमा संलग्न गरी प्रशिक्षण तथा परिचालन गर्ने ।
- यस अबधिमा भएको युवा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्ने । युवा मनोभावना, आकाङ्क्षा र अवस्थालाई विश्लेष्ण गर्ने गरी आगामी रणनीति तय गर्न बृहद् युवा श्रमिक सम्मेलन आयोजना गर्ने ।
१०. महिला तथा लैङ्गिक समानता (वि–जेन) कार्यक्रम
- राज्यको पुनसंरचना पछिको परिदृष्यको मुल्याङ्कन सहित युनियन आन्दोलनमा महिला सहभागितालाई थप सशक्त बनाउने
- समाज र कार्यस्थलमा हुने महिला बिरुद्धको हिंसाका बिरुद्धको अभियान (नाई–भनौं अभियान) लाई निरन्तरता दिने
- समाज र अर्थतन्त्रमा महिलाको भुमिकालाई अस्वीकार गर्ने प्रबृत्ति बिरुद्धको ‘हामी यहीं छौं, चासो राख’ (काउण्ट अस इन) अभियानलाई निरन्तरता दिने
- युनियन आन्दोलनमा महिला नेतृत्व बृद्धिमा जोड दिने ।
११. जनसरोकारका विषयमा संलग्नता
- जलवायू परिवर्तनको विषय, कोभिड महामारी पछिको श्रम क्षेत्र लगायत अन्य जन-सरोकारका विषयहरुमा आवश्यकता अनुरूप संलग्न रहने ।