आगामी कार्यक्रम (२०७५-२०७८)
देश राजनीतिक स्थिरताको संघारमा आइपुगेकाले संघर्ष र उपलब्धिहरुको हाम्रो यात्राले पनि अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । बितेका दिनहरुतिर फर्केर हेर्दा सफलताका जुन कोशेढुङ्गाहरु देखिन्छन्, तीनैमा आधारित हुँदै आगामी कार्यकालका लागि कामको प्रारूप खिच्न सकिन्छ ।
१. नयाँ श्रम कानुन र युनियनको मान्यता: ०४७ को परिवर्तनसँगै ‘कालो कानुन खारेज गर’ नारामा नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन–०१६ को खारेजी र नयाँ ऐनको माग जिफन्टले गर्यो । फलतः युनियनकै संलग्नतामा श्रम ऐन–०४८ र ट्रेड युनियन ऐन ०४९ जारी भयो । ०४७ सालको परिवर्तनसँगै राजनीतिक रूपमा खुल्ला भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनले २०५० सालबाट कानुनी मान्यता पायो ।
यस वर्ष संसदले श्रम ऐन–०४८ लाई खारेज गरी नयाँ श्रम ऐन जारी गर्यो, जसले सम्पूर्ण अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि कानुनी रूपमा औपचारिक सरहर्ग¥यो । जुनसुकै प्रकृतिको श्रम र सर्तमा काम गरे पनि न्यूनतम ज्याला/सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका लाभहरु सबैले पाउने गरी सिङ्गो श्रम क्षेत्रको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत जारी भयो । श्रम अडिटमार्फत् श्रम निरीक्षण तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली पहिलो पटक लागू हुँदैछ । यो व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियामा पनि नयाँ उपलब्धि हो ।
२. कमैया मुक्ति आन्दोलन: पश्चिम नेपालको पाँच जिल्लामा मध्ययुगीन दासताको अवशेषको रूपमा रहेको कमैया प्रथा विरुद्ध जिफन्टले २०५२ मा काम थाल्यो । कृषिमा नयाँ श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्य सहित दासलाई गरिब बनाऔँ भन्ने नारामा कृषिमा रहेको शोषणमूलक श्रम अभ्यास अन्त्य गर्न सञ्चालित दशक लामो अभियान, बाँधा तथा बलपूर्वक लगाइने श्रमलाई निषेध गर्नका लागि कमैया श्रम निशेध गर्ने ऐन २०५८ जारी गराएरै सफलतामा टुङ्गियो ।
३. सीमापारिको अभियान: २०५० सालतिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर चल्दा दक्षिण कोरिया हट केक थियो । चर्को मूल्यमा विदेश जाने र अलपत्र पर्नेको त हिसाबै थिएन, दुर्घटनाबाट मर्ने र अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि बाक्लै थियो । बाँचेकाले दुःखसँग कमाएको धन कानुनी बाटोबाट मुलुक भित्र्याउने उपाय थिएन । अहिले सबैले भन्ने रेमिट्यान्स जस्ता शब्द त्यो बेला प्रचलित नै थिएन ।
जिफन्टले माग गर्यो– सरकारको योजनामा मात्र मानिस कोरिया पठाऊ, गैरकानुनी धन्दामा लागेका म्यानपावरहरुको ‘पावर’ खोस र कार्वाही गर । गन्तव्य मुलुकले आप्रवासीलाई घरवासी सरह मान्यता देऊ । कमाइलाई वित्तीय च्यानलबाट मुलुक भित्र्याऊ । त्यतिखेर यो ‘अमिल्दो’ माग मानिएको थियो । एक दशक भित्रै कोरियामा सरकार–सरकार बीचको संझौतामा नयाँ विधिबाट श्रम निर्यात सुरु भयो । रेमिट्यान्स वित्तीय च्यानलबाट राष्ट्रमा भित्रिन थाल्यो । शुल्क निकै सस्तो भयो, कमाइ राम्रो । जिफन्ट सहयोग समूहमार्फत् संगठित हुन थालेका आप्रवासी श्रमिकहरुको संगठन– एमटियू अस्तित्वमा आयो । यो अनुभव हङकङ, मलेसिया कतार लगायतका मुलुकमा पनि बिस्तार भयो । हरेक देशका आप्mनै अनुकूलता प्रतिकूलता अनुरूप विषयले प्रगति गरिरहेको छ । २०७४ पौष २१ मा कतारमा काफला प्रणाली अन्त्य भई श्रमिक अधिकार बहाल भएकोमा नेपाली श्रमिकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरुको उपस्थितिमा कन्सर्ट नै आयोजना गरे ।
४. १० प्रतिशत सेवा शुल्क: २०३८ सालमा सोल्टी होटलका मजदुरहरुले पहिलो चोटि हडताल गर्दा राखेका मागमध्ये एउटा थियो – १० प्रतिशत सेवा शुल्क लागू गर । जिफन्टले सचेतनतापूर्वक यो माग अघि बढाउँदै “टिप्स” र “सेवा शुल्क” भिन्न हो, टिप्सले श्रमिकलाई मगन्ते बनाउँछ र वितरणमा ‘जसको हात–जगन्नाथ’ हुन्छ भन्ने तर्क अघि सा¥यो । यसलाई व्यवस्थित गर्न बिलमा नै १० प्रतिशत शुल्क अतिरिक्त लगाउने हो भने एकातिर व्यवसायीले २÷२ वटा एकाउन्ट राखी गर्न सक्ने कर छलि पनि रोकिन्छ र श्रमिकको आय दोब्बर हुनसक्छ । सेवामा यसले प्रगति गर्छ । हाम्रो यही तर्क थियो । बुझाउन साह्रै मुस्किल प¥यो । झण्डै २५ वर्षको निरन्तर दबाब पछि भएको निर्णायक आन्दोलनपश्चात् व्यवसायीहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्क स्वीकार गरे, सरकारले सहमति जनायो । २०६३ पौषबाट लागू भयो । श्रमिकहरुले आप्mनो आम्दानी तीन गुणासम्म प्राप्त गर्न सकेका छन् ।
५. न्यूनतम ज्याला अभियान: २०२२ सालदेखि नै नेपालमा न्यूनतम ज्याला घोषणा हुँदै आए पनि यसको कभरेज सीमित थियो । श्रम ऐन ०४८ लागू भएपछि प्रत्येक २÷२ वर्षमा न्यूनतम ज्यालाको पुनरावलोकन गर्ने विधि तुलनात्मकरूपमा व्यवस्थित भयो । न्यूनतम ज्याला राष्ट्रिय वा विषयगत हिसाबमा एउटै हुनुपथ्र्यो, तर ०४८ सालपछि पनि ०२२ सालको परम्परा तोडिएन । सीपको आधारमा न्यूनतम ज्यालालाई चार तहमा विभाजन गरियो । कतिले न्यूनतम ज्यालालाई अधिकतम ज्यालाको रूपमा लिए । केही क्षेत्रहरु न्यूनतम ज्यालाबाट समेटिएनन् ।
यो भद्रगोललाई ठिक पार्न सबैलाई न्यूनतम ज्याला एउटैको नारा अघि सारियो । युनियनहरुले भने– न्यूनतम भनेको न्यूनतम नै हो, त्यो हकको रूपमा स्थापित होस् । त्यसभन्दा माथिको अङ्क मात्रै ‘कम्पनीको तिर्न सक्ने क्षमता’को आधारमा सामूहिक सौदाबाजीमार्फत् निश्चित गरियोस् । निरन्तरको संघर्षपछि २०६७ सालबाट न्यूनतम ज्याला एउटै भएको छ । कृषि, चिया र निर्माण क्षेत्रमा फरक ढङ्गबाट यसलाई तोकिने गरिएको छ । पहिले न्यूनतम ज्याला तोक्दा श्रमिक ठगिन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि जीवन धान्न पुग्ने न्यूनतम ज्याला (लिभिङ मिनिमम वेज प्mलोर) अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
६. श्रम नीति: बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवाती दिनमा नीति निर्माता र कर्मचारीतन्त्रमा श्रम कानुनलाई नै श्रमनीति ठानिने प्रचलन थियो । त्यसलाई स्पष्ट पार्न जिफन्टले आप्mनो दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा श्रमनीतिको खाका पारित गर्यो । यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार्य बनाउन पहिलो चोटि राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन गराउन पहल गरियो । त्यसले पारित गरेका विषयहरु सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनले पालना गर्ने साझा आधार बन्यो । ०५२ सालबाट सुरु भएको यो अभियानले ०५४ सालमा नै पूर्णता पायो ।
७. जेण्डर विषय: जेण्डर मूलप्रवाहीकरणको लक्ष्य राखी विशेष विभागको रूपमा गठन गरिएको केन्द्रीय महिला मजदुर विभाग आफैंमा नयाँ प्रयास थियो । पीडित र पीडक आमने/सामने भएर मात्रै हैन, एकले अर्कालाई सुनेर पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउँछन् भन्ने मान्यतासँगै “मौनताको संस्कार” तोडौँ, महिला–पुरुष बराबरीको लागि बोलौँ’ को स्पिरिटमा काम सुरु भयो ।
हरेक कार्यक्रममा २५ प्रतिशत महिला र महिलाका कार्यक्रममा २५ प्रतिशत पुरुष सहभागिता अनिवार्य गरी एकले अर्कालाई आप्mनो कुरा भन्ने र सुन्ने विधि जिफन्टले थाल्यो । यससँगै महिला सदस्यको सङ्ख्या वृद्धि र सङ्ख्या वृद्धिसँगै प्रत्येक ४/४ वर्षमा ५/५ प्रतिशतले सबै तहमा महिला सहभागिता वृद्धिको लक्ष्य लिइयो । “प्रतिनिधित्व मात्रै हैन, समान सहभागिता” भन्ने नारामा महिलामाथि विभेद गर्ने कानुनको पहिचान, संशोधन र खारेजीको अभियान थालियो । २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसदले महत्वपूर्ण निर्णय गरी राज्य र सामाजिक संस्थाहरुमा अनिवार्य एक तिहाइ महिलाको नीति लागू ग¥यो । जिफन्टको सन्दर्भमा शून्य प्रतिनिधित्वको अवस्थाबाट बढेर सिङ्गो संरचनामा एक तिहाइ पुगेको छ ।
एउटा मात्रै हैन बहुपक्षीय संरचना, जस्तो कि श्रमिक महिलालाई ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय महिला आन्दोलनसँगै जोड्ने र विभिन्न ट्रेड युनियनहरु बीच लैङ्गिक समानता र प्रवर्धनको लागि ट्रेड युनियन कमिटी नै बनाइयो । यसले कार्यथलोको लागि दश वटा साझा जेण्डर विषयहरु पहिचान गर्यो र लैङ्गिक विभेद गर्ने कानुनहरुको सूची समेत तयार ग¥यो । त्यस पछिको निरन्तर अभियानले महिला विरुद्धको असमान व्यवहार घटेको छ, पहिचान गरेका विभेद कानुनतः अन्त्य भएका छन् ।
८. सामाजिक सुरक्षा: कुनै समय सामाजिक सुरक्षाको विषय कथा जस्तै लाग्थ्यो । अहिले सामाजिक सुरक्षा र त्यसका कार्यक्रम आम चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । २०५७ बाट विषेश रूपमा सुरु भएको यो अभियान नयाँ संविधान र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको माध्यमबाट पूरा हुँदैछ । दुई दशकभन्दा लामो अभियान सफलताका साथ अघि बढिरहेको छ ।
९. नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन – विविधतामा एकताको नमुना: नेपाली यूनियनहरु एकले अर्काको अनुहार समेत हेर्न रुचाउँदैन थिए । एक किसिमले भन्ने हो भने घाँटी काटाकाटको प्रतिस्पर्धा थियो । त्यसलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न जेटियुसीसीको परिकल्पना गरियो । सुरुमा कसैले पत्यार गरेनन् । तर शिक्षकहरुको साझा महासंघ, निजामती कर्मचारीहरुको सामूहिक सम्झौता गर्ने साझा युनियन यसका सफल प्रयोग हुनुका साथै सबै महासंघहरुको साझा घरको रूपमा जेटियुसीसी बन्यो । यसलाई संस्थागत गर्नका साथै हरेक वर्ष श्रम संसद सञ्चालन गर्ने नयाँ परम्परा सुरु गरिएको छ । नेपालका विभिन्न प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिदेखि आइएलओका महानिर्देशकसम्म जेटीयूसीसीको सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि बने । यो हाम्रो लागि मात्रै हैन अहिले विश्वका कतिपय देशको युनियनहरुका लागि उदाहरणीय विषय बनेको छ ।
जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा १० प्रतिशत श्रमिक प्रतिनिधित्व, नीतिगत सम्वादका लागि संसदमा बहुपक्षीय आर्थिक–सामाजिक परिषद, राष्ट्रिय श्रम आयोग जस्ता मागहरु पूरा गर्न हाम्रो अभियान जारी छ ।
आगामी दिनहरु पनि चुनौतिले भरिएका छन् । स्पष्ट सैद्धान्तिक–वैचारिक अडानहरु, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमहरु, आवधिक योजना तथा आदर्श र इमान्दार, जागरुक र प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ता सहितको ठूलो पंतिm, सम्पूर्ण सदस्यहरु र तमाम श्रमजीवी वर्गलाई लिएर स“गसँगै समाजवादतिर यात्रा गर्नु छ नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले । छोटो समय अवधिमा पनि अनेक उतार–चढाबहरु खपिसकेको र चार पुस्तामा हिडिरहेको हाम्रो ट्रेड युनियन आन्दोलन अनुभवहरुका उल्लेखनीय बलमा उभिएको छ । राज्यलाई पु“जीपक्षीय चरित्रको बनाएर कथित उदारवादको शोषणमूलक पुँजीवादी मार्गमा दौडाउन अनेक षडयन्त्रहरु छन्, शतिmहरु छन् र दबाबहरु छन् । तर, राज्यलाई श्रमिकपक्षीय चरित्र दिदै समाजवादको समतामूलक र शोषणमुतm मार्गमा दृढताका साथ अघि बढ्न जस्तासुकै कठिनाइ र अवरोधहरुस“ग संघर्ष गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । किनभने समाजवाद हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य मात्र होइन, समाजवाद नै हाम्रो भविष्य हो । त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरुबाट अघि बढ्दै आगामी कार्यकालका लागि निम्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ:
१. श्रमिकका लागि सुदृढ लोकतन्त्र र समाजवाद
लोकतन्त्र सुदृढ नभई हाम्रो महासंघको लक्ष्य ‘श्रमजीवी वर्गको लागि मर्यादित र सिर्जनशील जीवन’ प्राप्त हुँदैन । श्रमजीवी वर्गलाई लोकतन्त्र सुदृढ हुनुको अर्थ हो– समृद्ध जीवनको प्राप्ति । त्यसैले, यो महाधिवेशनको थिम– ‘सुदृढ लोकतन्त्र र समृद्ध श्रमजीवी वर्ग’ तय गरिएको हो ।
सन् २०१५ बाट सन् २०३० सम्मका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेका दिगो विकास लक्षमा १७ मध्ये ६ वटा लक्ष्यहरु श्रमको संसारसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन् । गरिबीको अन्त्य, लैङ्गिक समानता, मर्यादित काम र असमानता न्यूनीकरणसँग जोडिएका दिगो विकास लक्ष्यहरुमा केन्द्रित भई तीव्र विकास सहितको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणमा जोड दिंदै समृद्धिको लागि लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन सिङ्गो महासंघ परिचालित हुनेछ । यसका लागि महासंघको संस्थागत र संरचनागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।
राज्यको पुँजीपक्षीय चरित्रलाई श्रमिकपक्षीयतामा रूपान्तरण गर्न राज्यव्यवस्थाका सबै निर्वाचित हुने तह र निकायहरुमा श्रमजीवी वर्गको १०∞ स्थान सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
समाजवाद उन्मुख यात्रामा वर्ग, जेण्डर, जातीय र क्षेत्रीय विभेदहरुको अन्त्यका लागि ‘वर्ग जोड (प्लस) तीन’ सन्तुलनको हाम्रो मान्यतामा आधारित रही वर्गीय र सामाजिक समावेशीकरणका अभियानहरु अघि बढाइने छ ।
समाजको स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि वर्गहरु बीचको द्वन्द्वलाई रूपान्तरण र व्यवस्थापन गर्न तथा आधारभूत तहका श्रमिक वर्गलाई मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न राजनीति, श्रमबजार र अर्थव्यवस्था तीनै क्षेत्रमा सिङ्गो श्रमशक्तिको परिचालन गरिनेछ ।
२. संगठन निर्माण र परिचालन
महासंघका सबै तहका संगठन र संरचनाको क्षमता विकासका तीन प्रमुख उद्देश्यहरु हुनेछन्:
- संसद र सडकमा शक्तिको बिस्तार गर्नु
- लब्बीइङ, दबाब र आन्दोलनमा कुशलता हासिल गर्नु
- अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन र संरचनाहरुमा उल्लेखनीय उपस्थिति सुनिश्चित गर्नु
त्यसैले श्रमशक्ति, युनियन आन्दोलन र महासंघको प्रभाव बिस्तारको लागि निम्न कामहरुमा जोड दिइनेछ:
- प्रतिष्ठान र स्थानीय कार्यथलोहरुमा सदस्य–आधारित बलियो युनियन बनाउने र युनियनहरुबीच कसिलो ऐक्यबद्धता कायम गर्ने
- राज्यव्यवस्थाका तीनवटै तह – केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढाउँदै राजनीतिक पहुँच र शक्ति सुदृढ पार्ने
- स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा श्रममैत्री संगठनहरुसँग सहकार्य बढाउने
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्पर्कहरु फैलाएर, सम्बन्धहरु घनिष्ठ बनाएर, विभिन्न फोरमहरुमा उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता बढाएर तथा क्षेत्रीय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत संरचनाहरुमा चुनिएर–मनोनित भएर महासंघको स्थान र छवि उन्नत पार्ने
- यी सबै स्तरमा अनेकौँ स्थानहरुका लागि नेता–कार्यकर्ता पंक्तिको ज्ञान, दक्षता र क्रियाशीलता बढाउने गतिविधिहरु सञ्चालन गर्ने ।
श्रमशक्तिको विकास र परिचालनमा हामीले विगत दशकदेखि लिएको त्रिभुजात्मक रणनीतिको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको छ । यसर्थ, देशभित्रका ज्याला रोजगारीमा रहेको श्रमशक्ति, देशभित्रको स्वरोजगार श्रमशक्ति र विदेशी भूमिमा कार्यरत श्रमशक्ति – यी तीनवटै श्रमशक्तिलाई लक्षित गरी संगठन निर्माण र परिचालनको दायरालाई थप बिस्तार दिइनेछ:
- सङ्ख्याको हिसाबले कृषि, निर्माण र छरिएको शहरी अनौपचारिक क्षेत्र
- गुणस्तरियताको हिसाबले आधुनिक सेवा क्षेत्र
- ब्लकको हिसाबले उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र
३. श्रम बजार सुधार
श्रमिक वर्गले खोजेको अर्थव्यवस्था भन्नु नै अन्याय र शोषणको सिक्रीले बाँधेर डोर्याइरहेको श्रमबजारलाई न्यायपूर्ण श्रमबजारमा रूपान्तरण गर्न ध्यानकेन्द्रित गर्ने समाजवादोन्मुख अर्थव्यवस्था हो । तसर्थ, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आर्थिक तथा सामाजिक परिषद गठन गरी श्रमिकका एजेण्डालाई संसदले सोझै सम्बोधन गर्ने प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ ।
श्रम उत्पादकत्व, क्षमता र पारिवारिक सम्पन्नताका सूचकहरुमा काठमाडौँ उपत्यका सबभन्दा माथि छ, तर अरु क्षेत्रका श्रमिकहरु धेरै तल रहेको तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन् । त्यसैले सबै क्षेत्रका श्रमिकहरुको उत्पादकत्व, व्यक्तिगत क्षमता र घरपरिवारको सम्पन्नताका सूचकहरुलाई कम्तीमा काठमाडौँ उपत्यकाकै स्तरमा ल्याइपु¥याउने लक्ष्यका साथ पहल र दबाबको ठूलो आवश्यकता छ ।
मुद्रास्फितिको दरसँग वा मूल्यवृद्धिसँग पारिश्रमिकको तादात्म्यता अर्थात् ज्याला सूचकाङ्कीकरण आगामी दिनमा महत्वपूर्ण एजेण्डाको रूपमा अघि बढाइनेछ । त्यसैले
श्रमबजार सुधारको मूल नारा– ‘न्यायोचित उच्च ज्याला, मानवीय कार्यावस्था र सबै श्रमजीवीका लागि सामाजिक सुरक्षा’ हुनेछ ।
किटेरै भन्दा श्रमबजार सुधारका लागि निम्न नीतिगत आधार हुनेछन्:
- समाजवादी विचारले डोर्याएको बजार नियमन
- श्रमिकहरुलाई उत्पादनका साधनको मालिक बनाउँदै लैजाने दीर्घकालीन सोच
- मर्यादित रोजगारीका लागि श्रम कानुनको कार्यान्वयन
- प्रादेशिक र व्यवसायगत स्तरमा सामूहिक सौदाबाजी
- राष्ट्रिय स्तरमा नीतिगत सामाजिक सम्वाद
- नीति निर्माणमा बलशाली र प्रभावशाली भूमिकामा हाम्रो संगठन
- राज्यका तीनै तहको श्रमप्रति संवेदनशीलतामा वृद्धि गर्न पहल
- उच्च ज्याला – उच्च उत्पादकत्वको मान्यतामा ज्याला र रोजगारी आधारित विकास रणनीतिको लागि पहल र दबाब
- रोजगारी वृद्धिमा जोड दिंदै रोजगारीको गुणस्तर तथा श्रमिकको आयस्तर र जीवनस्तरमा सुधारका लागि सिर्जनात्मक र दबाबकारी गतिविधि
- त्रिपक्षीय ढाँचामा राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन आयोजनाको पहल
कार्यगत हिसाबले निम्न कामहरु प्राथमिकतामा रहनेछन्:
- तत्कालै थप रु. ५,००० ज्यालावृद्धिको दबाबकारी एकताबद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने ।
- सामाजिक सुरक्षाको स्कीमहरुको दायरा बृहत बनाउनुका साथै सबैलाई समेट्नका लागि लोककल्याणकारी कार्यक्रममा जोड दिने ।
- स्थानीय तहमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा स्कीमहरु र कल्याणकारी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि श्रमिकको पञ्जीकरण र श्रम डेस्कको सञ्चालनका लागि पहल गर्ने ।
- स्थानीय तहमा श्रमिकका गुनासा सुन्ने निकायको व्यवस्था गराउने ।
- कार्यथलोमा नतिजा दिने औद्योगीक स्तरको र विषयगत सामूहिक सौदाबाजीको गतिशील प्रणाली र युनियनहरुको एकल साझा बार्गेनिङ प्यानेल बनाउने ।
- श्रम अडिटलाई स्थानीय तहमा स्थापित गरी तुरुन्तै कारबाहीमा क्रियाशील हुने श्रम निरीक्षण प्रणाली विकसित गर्ने ।
- व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन र कार्यथलोलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन स्थानीय तहको कार्यकर्ता पंक्ति प्रशिक्षित र परिचालित गर्ने ।
- सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र प्रदेशहरुका प्रमुख नगरहरुमा रोजगार सूचना केन्द्रहरु प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गराउन पहल गर्ने ।
४. एकता र ऐक्यबद्धताको सुदृढीकरण
देशको राजनीतिमा एकता र गठबन्धनले गति लिएको वर्तमान अवस्थामा युनियन आन्दोलनमा पनि एकताको प्रक्रियालाई अघि बढाएर सम्भव भएसम्म धेरैलाई एकीकरणमा समेट्ने उचित समय भएको छ । आन्दोलनको यो नया“ कोर्स हो, जहा“ जेटीयुसीसी पनि थप परिमार्जनका साथ चलिरहनेछ । एकताको अतिरिक्त ऐक्यबद्धतामा फराकिलो जेटीयुसीसी आगामी दिनमा पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्नसक्ने संयुतm खालको ट्रेड युनियन संरचना हो । अब जेटीयुसीसीलाई प्रादेशिक तहमा समेत सञ्चालन गर्ने अनिवार्यता आइसकेको छ ।
यसरी नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यव्यवस्थालाई समाजवादोन्मुख श्रमिकमुखी चरित्र दिने काम अघि बढाउन सकिन्छ । यसै मान्यतालाई आत्मसात गरी निम्न तीन काम गरिनेछ:
- संयुक्त टेड युनियन समन्वय केन्द्र अझ बलियो र प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने ।
- महासंघको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र विचारसँग मेल खाने जेटियुसीसी परिवारभित्रका अन्य महासंघहरुलाई पनि एकीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन पहल गर्ने
- यसका लागि उच्चस्तरीय एकता कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
५. जेण्डर समानता
छैटौँ महाधिवेशनबाट हामीले अघि सारेको कार्यक्रमलाई थप सुदृढ गरेर अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यो महाधिवेशनबाट “यसो हुन दिउँ” भन्ने पहिलेको थिमलाई केही परिमार्जन गरी ‘यसो हुन दिउँ, यसलाई थप सुदृढ गरौँ’ भन्ने नाराका साथ अब सबै तह र क्षेत्रमा ३३ प्रतिसत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गर्न, जेण्डर आधारित विभेदको अन्त्य गर्न, काम र जीवन बीचको सन्तुलन कायम गर्न, महिला हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्न र महिला सदस्यता वृद्धिका प्रमुख पाँच काममा केन्द्रित जेण्डर समानता अभियान अघि बढाइनेछ:
- महिला बहुल क्षेत्र र महिला न्यून क्षेत्रमा फरक रूपमा युनियन नेतृत्व विकास हुनु जरुरी । यसका लागि फरक रणनीति र योजनाका साथ जिफन्टको सिङ्गो संरचना, महिला कमिटी र घटक युनियन बीच समन्वय गरी परिचालनको काम अघि बढाउने ।
- संवैधानिकरूपमा महिला पुरुष बीचको विभेद धेरै हदसम्म हटे पनि व्यवहारमा अझै पनि महिलालाई “मातहत”को रूपमा हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोण हटेको छैन । समाजमा अझै पनि जेण्डर आधारित विभेदहरु विद्यमान छन् । यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि अन्य सम्बन्धित संघ–संगठन र आन्दोलनसँग समेत हातेमालो र सहकार्य गरिनेछ ।
- काम र परिवार बीच सन्तुलनको बारेमा जेण्डर भूमिका परिवर्तनका लागि रोल मोडलहरुसँग अन्तरक्रिया र अनुभव आदानप्रदान लगायतका गतिविधिमार्फत् घरेलु काममा सहकार्यको संस्कारलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
- महिला विरुद्ध हिंसाका बारेमा शून्य सहनशीलताको अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा पाचौँ राष्ट्रिय श्रमिक महिला सम्मेलनबाट पारित आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई व्यापकता दिने ।
- युनियन संरचनाका सम्पूर्ण तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व तथा महिला सदस्यता बिस्तारका लागि अभियानहरु सञ्चालन गर्ने ।
६. युवा परिचालन
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन तीन पुस्ताको संयोजनमा अगाडि बढिरहेको छ । एउटा पुस्ता ६० वरिपरिको, अर्को पुस्ता ४० प्लस र तेस्रो युवा पुस्ता ४० वर्ष तलको रहेको छ । पहिलो पुस्ता क्रमशः बिदा लिने क्रममा छ भने दोस्रो पुस्ता अबको युनियन आन्दोलनको मेरुदण्डका रूपमा रहनेछ । निम्न विषयहरु युवा केन्द्रित कार्यक्रमका अभिन्न अङ्ग रहनेछन्:
- युनियन आन्दोलनको सुनिश्चित भविष्यका लागि तेस्रो पुस्ताको नेतृत्व विकासमा जोड
- रोजगारी अभिवृद्धिमा जोड दिदै युवाहरुको सीप, दक्षता र योग्यता वृद्धि तथा युवा श्रमिकको युनियनीकरण
- युनियनभित्र युवा सहभागिता वृद्धिका लागि कार्यथलो केन्द्रित कामहरु तथा युवा बाहुल्य नयाँ क्षेत्रको खोजी गरी संगठित गर्न अभियान
- ट्रेड युनियनका सबै संरचनाहरुमा युवा–प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था र यसमा युवा जेन्डर सन्तुलन र सङ्गठित युवाहरुको अभिलेखीकरण
- युवामा नेतृत्व क्षमता विकास गरी जिम्मेवारी दिन र उनीहरुलाई युनियनप्रति आकर्षित गर्न विभिन्न रचनात्मक युवा गतिविधिहरुको सञ्चालन
- भोलिको टे«ड युनियन आन्दोलनको नेता आजका युवा विद्यार्थी क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्ति हो भन्ने कुरालाई ध्यान दिदै युवा–विद्यार्थी आन्दोलनसँग रोजगारी र श्रमबजारका विषयमा अन्तरक्रिया र सहकार्य बिस्तार ।
७. प्रवासी श्रमिकको संरक्षण
प्रवासमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको संरक्षणमा हामीले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौँ । यसको सान्दर्भिकता वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो सङ्ख्यासँगै अझ उचाइमा पुगेको छ । तसर्थ निम्न कामहरुमा जोड दिइनेछ:
- जिफन्ट सहयोग समूहहरुको क्षमता विकास गर्ने
- नेपाली प्रवासी श्रमिकको संरक्षण र हित प्रवर्धनका लागि कूटनीतिक निकायहरुसँग सम्पर्क र सहकार्य गर्ने
- गन्तव्य देशहरुका ट्रेड युनियन केन्द्रहरुसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिई घनिष्ठता प्रवर्धन गर्ने
- विभिन्न गन्तव्य देशहरुमा प्रवासी श्रमिक लक्षित चेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने
- आईटीयुसी र जीयुएफहरुसँगको प्रवासी श्रमिक लक्षित सहकार्यलाई बिस्तार गर्ने
- सरकार सरकार बीच द्विपक्षीय सम्झौता गरी सरकारकै पहलमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन दबाब सृजना गर्ने
- विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक लगानीतर्फ प्रवाहित गराएर स्वदेशमा नै रोजगारीको सृजनाका लागि चेतना र दबाब बढाउने
- विदेशमा प्राप्त अनुभव, प्रविधि र सीपको सहज प्रमाणीकरणका लागि व्यवस्था मिलाउने,
- कार्यक्षेत्रबाट नै आमनिर्वाचनहरुमा मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने
- बाह्य विश्वमा प्रवासी श्रमिकको कुटनैतिक नियोगमार्फत् संरक्षणका लागि पहल गर्ने ।
८. अर्गनाइजिङ एकेडेमी
अर्गनाइजिङ एकेडेमीको अवधारणा महासंघ र देशको श्रमिक आन्दोलनको असल भविष्यका लागि गत महाधिवेशनबाट तयार गरिएको हुनाले यसको थप सुदृढीकरणमा निम्न बमोजिम जोड दिइनेछ:
- श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानसँग सहकार्य र नीतिगत विश्लेषण र वैचारिक कामका लागि ट्रेड युनियन पोलिसी इन्स्टिच्युटको संस्थागत विकास र प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने ।
- नियमित ट्रेड युनियन स्कूललाई वैचारिक कोर्सहरु केन्द्रीय तहबाट र आधारभूत कोर्सहरु प्रादेशिक तहबाट सचालन गर्ने गरी संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने ।
- राष्ट्रिय श्रम स्रोतकेन्द्रको प्रचार गर्ने तथा अध्ययन–अनुसन्धानको भरपर्दो केन्द्रको रूपमा यसको विकास गर्ने ।
- प्रशिक्षण सामग्री र अभियान सामग्रीको निर्माण र परिमार्जन गर्दै जाने ।
- सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा संगठकहरुको समूह तयार गर्ने र परिचालन गर्ने
९. सञ्चार र प्रचार
सञ्चार र प्रचारमा उपयुक्त ध्यान दिनु र साधनस्रोत प्रवाह गर्नु अपरिहार्य भएकाले निम्न कामहरु प्राथमिकताका साथ गरिनेछ:
- ‘प्रत्येक सदस्यका हातमा श्रमिक खवर’ भन्ने नाराका साथ ग्राहक अभियान सञ्चालन
- श्रव्य, दृश्य, छापा र अनलाइन मिडियाको काम प्रभावकारी बनाउने
- वेबसाइट व्यवस्थापन र मोबाइल एप्स्
- कर्पोरेट आईडीको परिमार्जन र उपयोग
- यू–ट्युब र अन्य सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट छोटा सूचना र ट्रेड यूनियन शिक्षा दिने सामग्रीमा नियमितता
- अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानकारी प्रवाह र प्रचारमा जोड ।
१०. समकालीन सरोकारका एजेण्डा
मूलतः जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय समस्याले श्रमजीवी वर्गमाथि रोजगारी, कार्यथलो र स्वास्थ्यमा परेका प्रतिकूल असरहरुका सन्दर्भमा निम्न विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ:
- पर्यावरणीय समस्या र जलवायु परिवर्तनका मानव समुदाय र श्रमिक वर्गको स्वास्थ्य, रोजगारी र आजीविकामा परिरहेका र बढिरहेका प्रतिकूल असरहरु न्यूनीकरणका गतिविधि ।
- ऊर्जाको उत्पादन र प्रयोगमा श्रमजीवी जनताको पहुँच र नियन्त्रण स्थापित गर्ने ।
- महासंघ सदस्यहरु लगायत सम्पूर्ण श्रमिक वर्गलाई पर्यावरणीय सङ्कटले जीवन, रोजगारी र स्वास्थ्यमा बढिरहेका प्रतिकूलताप्रति गम्भीर बनाउन अभियान ।
- राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलहरुलाई जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण सङ्कट, व्यवसायजन्य रोग, कार्यथलोको स्वच्छता र मर्यादित रोजगारीका सन्दर्भमा गम्भीरताका साथ अविलम्ब उपयुक्त कदमहरु चाल्न दबाब ।