नेपाल ट्रेड युनियन महासङघ (जिफन्ट) र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियन खारेजी र श्रमिकहरूको अधिकार खोस्ने गरी चालिएका कदम विरुद्ध कडा आपत्ति जनाउदै वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू पूर्ण रूपमा गैरसंवैधानिक, गैर-मानवअधिकार र श्रमजीवी वर्गलाई सिध्याउने नियतमा आधारित रहेको बताउनु भएको छ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले १५ गते लेबर टेलिभिजनलाइ अन्तर्वार्ता दिनु हुंदै ट्रेड युनियनहरू कुनै दलको विधानबाट संचालन हुने नभई देशको संविधान र ट्रेड युनियन ऐन अन्तर्गत वैधानिक रूपमा दर्ता भएकाले ट्रेड युनियनहरू दलगत हुने सरकारको आरोप गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले वर्तमान सरकार लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) मा लागेर स्टन्ट गरिरहेको र सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा वैदेशिक रोजगार बोर्ड जस्ता त्रिपक्षीय निकायहरूबाट ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाएर त्रिपक्षीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताउनु हुंदै यो कदम केवल श्रमिकको अधिकार खोस्ने मात्र नभई समग्र लोकतन्त्र र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै ठुलो प्रहार भएको बताउनु हुंदै यस्का बिरूद्ध ट्रेड युनियनहरु चुप लागेर बताउनु भएको छ ।