नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले बैसाख ३१ गते प्रेब बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारद्वारा वैसाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्विकृत गर्दै मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने, नामाकरण बदल्ने तथा समायोजन गर्न गरेको निर्णय प्रति जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विशेषगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको अंश निकालेर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयमा जोड्ने विषयलाई जिफन्टले गम्भीरतापूर्वक लिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।
संवैधानिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक अधिकार हो। यो श्रमिक आन्दोलनको उपलव्धी हो, र श्रम बजारको लचकतालाई सन्तुलन गर्नको लागि सम्झौता गरिएको श्रमिकको हक हो।
त्यसैले जिफन्ट, श्रमिकको आन्दोलन, जीवन र भविष्यसङ्ग जोडिएको सम्वेदनशिल विषयवस्तुलाई बिना सम्वाद एकतर्फी ढङ्गले गरिएको यो निर्णय प्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
