नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आ व २०८३–०८४ को लागि वैशाख २८ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

जिफन्टले बैसाख २९ गते प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरी नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै  नीति तथा कार्यक्रममा जिफन्टले वर्षौंदेखि उठाई आएका जीवनोपयोगी ज्यालाको ग्यारेण्टी, श्रम कार्यालय, श्रम नीरिक्षण र श्रम अदालतको विस्तार तथा अनौपचारिक लगायतका श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन प्रति प्रतिवध्दताको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रममा श्रम सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व र त्रिपक्षीयता संकुचित गर्ने प्रयत्नहरु खेदजनक रहेको र मौलिक हकको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार वञ्चित गर्ने बुँदा प्रति जिफन्ट गम्भीर विमती प्रकट गर्दै उक्त प्रस्तावको खारेजीको माग समेत गरेको छ।

जिफन्टले संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारहरुको सम्मान गर्दै उन्नत श्रम सम्बन्ध विकास गर्न सामाजिक साझेदारहरु बिच संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको लागि बिज्ञप्ती मार्फत आव्हान समेत गरेको छ ।