सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी संवैधानिक इजलासको बहुमतले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न बैसाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।

‘संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।’ 

त्यसैगरी विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरु  प्रतिबन्ध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।