वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अब सरकारले नै अभिमुखीकरण तालिम दिने
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको चैत्र १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेका शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको १२ औँ नम्बरमा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषयमा निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले असहमति जनाएका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवाल र राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले आफूहरू राजनीतिक दलको विधानमा उल्लेख भएर दलको सिफारिसमा बनेको संगठन नभएकाले दलगत भन्न नमिल्ने र अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय भएको पनि बताउनु भएको छ ।