नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको ७८औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा फागुन २१ गते  “ जलवायु संकट र पर्वतीय श्रमिकहरुको अधिकार” शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । 

कार्यक्रममा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन श्रमिकहरुकोलागि नयाँ मुद्दा भए पनि श्रमिकहरुको आधारभूत अधिकारको सम्बन्धमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउनु भयो । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले पर्वतारोहण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाइ संगठीत गर्ने अभियान ४१ वर्ष अगाडी देखी जिफन्टले थालनी गरेको भन्नु हुदै अहिले जलवायु परिवर्तनको नाममा श्रमिकहरुले रोजगारी गुमाएका छन् , पर्यावरणिय परिवर्तनले गर्दा श्रमिकहरुमा व्यवसायजन्य रोगहरु देखा पर्न थालेको छ, पर्यावरणिय परिवर्तनका कारणले हुने हिमाली दुर्घटनावाट हरेक वर्ष हामीले थुप्रै पर्यटन श्रमिक गुमाउनु परेको बताउनु भयो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेको श्रमिकको जिवनको सुरक्षा गर्न न्यायिक रुपान्तरण आजको आवस्यकता भएकोमा जोड दिनु हुदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसको लागि सरोकारवाला सबै मिलेर रणनीतिक योजना बनाउन आवस्यक रहेको भन्नु हुदै, मर्यादित कामको विशेषता सहितको हरित रोजगारीको कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्छ र यसकालागि श्रमिकको क्षमता अभिवृद्धी र दिगो रोजगारीका लागि लगानीको वातावरण सृजना गर्न आवस्यक रहेको जिफन्टको मान्यता रहेको बताउनु भयो  ।  

जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष निमानुरू शेर्पा, सगरमाथा आरोही संघकी अध्यक्ष माया शेरर्पा, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसियसन नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डे, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड परियोजनाका प्रमुख, नवराज पुडासैनी र  श्रम, जलवायु, र वातावरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, श्रम र शहरी अध्ययन स्कूल, न्यूयोर्कको सिटी विश्वविद्यालयका निर्देशक सीन स्वीनीले जलवायु संकट र पर्वतीय श्रमिकहरुको अधिकारका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, हिमाली पर्यटन श्रमिकका अधिकारका बारेमा सहभागिहरूले राखेका जिज्ञासाहरूलाइ  प्यानलिष्टहरूले प्रष्ट पार्नु भएको सो छलफल कार्यकमको निष्कर्ष जिफन्ट पोलिसी इन्स्च्यूट (टुपी) का सदस्य संजय बरालले सुनाउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमको थप फोटोकोलागी तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोला ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122142961856435116&type=3