नेपाली श्रमिकका लागि १ सय ४९ वटा देश खुला भए पनि श्रम सम्झौता भने १० वटा देशसँग मात्रै भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, कतार र ओमान तीन देशसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई टुंगो लगाएको छ भने ६ देशसँगको मस्यौदा आदानप्रदान गरिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउनका लागि स्रोत देश र गन्तव्य देशले वहन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटी श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ  ।

त्यसैगरी  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकले अधिकार पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुदै सम्बन्धित मुलुकको कानुनले दिएको सीमाभित्रै रहेर अधिकार प्राप्तिको प्रयास जिफन्टले जारी राखेका बताउनु भएको छ ।

श्रमिकहरू चाहेको बखत घर फर्कन पाउनुपर्छ, रोजगारी परिवर्तन गर्न दिइनुपर्छ, समस्यामा पर्दा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ र  ‘सीमापार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई हुने शोषण तथा अन्यायलाई हटाउने बलियो श्रम सम्झौता आवश्यक रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।’