बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी मुद्दामा सांसदहरू बिच छलफल

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को आयोजनामा " विद्यमान बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सांसदहरू बिच छलफल कार्यक्रम" भाद्र १९ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न गरेको छ । 

जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठले बालश्रमका कारणले उब्जेका समस्याहरूका बारेमा ३ दशक लामो समयदेखि यातायात, इँटा भट्टा, गलैँचा, सह-चालक, सफाई मजदुर, चिया बगान, होटल, रेष्टुरेष्ट, घरेलु क्षेत्रमा बालश्रम उन्मुलनकालागि जिफन्टले गरेको काम कोशेढुंगा साबित भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले संसदीय विभाग प्रमुख माननिय योगेश भट्टराईले श्रमिक पक्षधर पार्टी नेकपा एमाले भएको हुनाले बालश्रम, लगायतका विभिन्न सामाजिक बिकृतीरूका विषयहरू पार्टीले चासो लिँदै आएको बताउनु भएको छ ।

माननिय भट्टराईले संसदमा पेस भएका विधेयक र पेस गर्न बाँकी विधेयकलाई औपचारीक तथा अनौपचारीक रूपमा छलफल गरी एकीकृत धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु हुँदै संसदमा पेस हुने हरेक विधेयकहरू माथिको छलफलमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेकपा एमालेको तर्फबाट संसदीय विषयगत समितिमा रहनु भएका माननियहरू सँग नियमित छलफल गर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी र बालश्रमको अवस्थाका बारेमा बारेमा अधिवक्ता भक्ती घिमिरेले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको सो कार्यक्रममा स्वतन्त्रता अभियानका प्रमुख : ऋतु भट्टले "बालश्रम उन्मूलनको कानुनी अवस्थाको बारेमा मन्तब्य राख्नु हुँदै नेपालको आर्थिक स्थिति सुधार्न निर्यातलाई बढाउनु पर्ने र सामन्तवादको अन्त्य गर्न बालश्रम उन्मूलन हुनु जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा माननिय अच्युत मैनालीले बालश्रम उन्मूलन चेतनासँग जोडिएको विषय भएको बताउनु भयो भने बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननिय केशब पोखरेलले बालश्रम उन्मूलन विषयमा बजेट हुँदा मात्र काम गरे जस्तो गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । 

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य माननीय हरिदत्त जोशीले जोखिममूलक क्षेत्र पहिचान गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउनु भएको सो छलफलमा माननीय अमृता देवी अग्रहरी, माननिय शान्ती श्रेष्ठ, दिपा शर्मा, बागमती प्रदेश सभा सदस्य माननिय उर्मिला सुनुवार र पूर्व माननिय तथा अनेमसंघ महासचिव पेम्बा लामा र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दिपक ढकालले बालश्रमको परिभाषामा फरक हुन नहुने भन्नु हुँदै बालश्रम बाध्यताको उपज रहेको बताउँदै सरकारले प्रभावकारी कदम अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

थप फोटोकालागि https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122115780122435116&type=3